मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने सिद्ध केल्यानंतरच महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते जे उच्च न्यायालयाने वैद्य ठरवले परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती देऊन पाच न्यायाधीशांच्या घटना पीठाकडे पाठवले त्यामुळे मराठा समाजावर अन्याय झाल्याची सडेतोड प्रतिक्रिया इतिहास संशोधक डॉ. श्रीमंत कोकाटे यांनी दिली.
जर महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आपली बाजू भक्कमपणे कोर्टात मांडली असती तर ही वेळ आली नसती.मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी प्रसंगी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करावी अन्यथा महाराष्ट्रात मराठा समाजाकडून मोठा उद्रेक होऊ शकतो यापूर्वीही अनेक वर्षे मराठा आरक्षण प्रलंबित ठेवल्याने सुमारे 40 मराठा तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत .
त्याची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर शासनाने त्वरित योग्य ती कार्यवाही करून मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळवून द्यावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.जर सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्यात 50 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षणाला स्थगिती दिली नाही मग महाराष्ट्राबाबतच असा निर्णय का ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्रातून मराठा आरक्षण आंदोलनाची ठिणगी सोलापुरात पडली आहे. काल सोमवारी जिल्हाभर विविध ठिकाणी वेगवेगळी आंदोलने झाली.
Leave a Reply