मराठा आरक्षणाचा निर्णय लागेपर्यंत महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात येणारी पोलीस शिपाई भरतीचा निर्णय स्थगित करण्या बाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने पाठविण्यात आल्याची माहिती येईल श्याम कदम यांनी दिली.
काल बुधवारी मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला होता त्यानुसार तब्बल 12 हजार 500 पदांची पोलीस भरती करण्यात येणार आहे.
वरील विषयास अनुसरुन आम्ही संभाजी ब्रिगेड, सोलापूरच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की ,महाराष्ट्रातील बहुसंख्य आणि मुख्य समाज असणार्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिलेली आहे.तसेच सदर प्रकरण सध्या न्याय प्रविष्ठ आहे. अशा परिस्थितीमध्ये दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये महाविकास आघाडी सरकारने पोलीस शिपाई भरती करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.सदर निर्णयाचा आम्ही संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने सर्वप्रथम जाहिर निषेध करून राज्यशासनाने कोणतीच भरती करण्यात येऊ नये.अशी मागणी संभाजी ब्रिगेड सोलापूर च्या वतीने शहराध्यक्ष शाम कदम यांनी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना ईमेल द्वारे केली आहे.
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि जीवनमरणाचा प्रश्न असणारे मराठा आरक्षण सध्या मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे न्यायप्रविष्ठ आहे.अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पोलीस शिपाई भरतीसाठी सुमारे १२,५३८ इतकी पदे भरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.सदरचा हा निर्णय मराठा समाजावर सरळ सरळ अन्याय करणारा आणि आधीच मराठा आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीमुळे चिडलेल्या मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे.मराठा आरक्षणाला स्थगिती असताना अशा प्रकारची पोलीस भरती काढणे म्हणजे मराठा समाजाचा आणि मराठा तरुणांचा नोकरीचा हक्क सरळ सरळ जाणिवपुर्वक डावलण्यासारखे आहे.आपल्या शासनाचा सदर निर्णय मराठा समाजाचा भावना तीव्र करणारा आणि मराठा समाजाला जाणिवपुर्वक डिवचण्याचा प्रयत्न आहे. असा महाविकास आघाडी सरकारवर थेट आरोप असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
याच सोबत जो पर्यंत, मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तो पर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने जाहिर करण्यात आलेली संभाव्य पोलीस शिपाई भरती स्थगित करण्यात यावी.तसेच जो पर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय लागत नाही तो पर्यंत महाराष्ट्रातील शासनाच्या कुठल्याही विभागातील कोणत्याही स्वरुपाची नोकर भरती करण्यात येऊ नये. याउपर आपल्या महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने पोलीस भरतीचा सदर निर्णयची अमंलबजावणी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास संभाजी ब्रिगेडच्या राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडू व तद्नंतर निर्माण होणार्या कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नास आपले महाविकास आघाडी सरकार पुर्णत: जबाबदार राहिल.असा उल्लेख निवेदनात केला आहे अशी माहिती संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने देण्यात आली आहे.
