ग्रामीण भागातील गावकारभारी यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या सरपंच पद आरक्षण संदर्भात जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी निर्णय जाहीर केला आहे.
चुकीच्या पद्धतीने सरपंच आरक्षण जाहीर केल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सोमवारी आठ तालुक्यातील 22 गावांची सुनावणी घेण्यात आली होती. दरम्यान तक्रारी जास्त असल्यामुळे सरपंचपदाच्या आरक्षणाचे निकाल जाहीर करण्यासाठी न्यायालयाकडून 6 दिवसांची मुदतवाढ जिल्हा प्रशासनाने वाढवून घेतली असून लवकरच 8 तालुक्यातील 22 ग्रामपंचायतिचे सरपंच आरक्षणाचे निर्णय लवकरच घेऊ अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज मंगळवारी दिली.
सोलापूर जिल्ह्यातील तालुक्यातील तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. आता याचा निकाल आज 16 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर देणार होते. मात्र तक्रार जास्त असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने सहा दिवसांची मुदतवाढ वाढवून घेतली आहे.
कायद्यातील पुरेशा ज्ञानाअभावी तहसीलदारांची आरक्षण काढताना चूक झाली आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या जागी राखीव तर राखीवच्या जागी सर्वसाधारण असे प्रकार जिल्हयातील अनेक गावात घडल्याने संबंधित गावातील विद्यमान सदस्यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या तर आठ तालुक्यातील 22 गावातील सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आरक्षणाला 16 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती मिळविली आहे. स्थगिती आदेश देत असताना उच्च न्यायालयाने तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्याबरोबरच आरक्षणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सरपंच निवडी थांबविण्याचे फर्मान जिल्हाधिकार्यांना सोडले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी आठ तालुक्यातील 22 गावांतील तक्रारदारांची दिवसभर सुनावणी घेऊन त्यांचे म्हणणे जाणून घेतले. आता आरक्षणाचा निकाल 6 दिवसाच्या आत जाहीर करू असेही शंभरकर यांनी सांगितले.
या 8 तालुक्यात लागला ब्रेक
अक्कलकोट 2, दक्षिण सोलापूर1, मोहोळ 2, सांगोला 1, पंढरपूर 6, माढा 1, माळशिरस 3, आणि बार्शी 3 या आठ तालुक्यातील सरपंच निवडींना ब्रेक लावला आहे
