.9 :गरीब लोकांना एक रुपये प्रति किलोने धान्य उपलब्ध करण्यात येणार आहे. या करिता राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारच्या निर्देशांनंतर गरीब लोकांसाठी ग्रीन रेशन कार्ड योजना आणली आहे. ग्रीन कार्डच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या निर्देशांनंतर राज्य सरकारं राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, लाभापासून वंचित गोरगरिबांना फायदा मिळवून देतील. अनेक राज्यांनी या दिशेने वेगाने काम करण्यास सुरुवात केली आहे.
ही योजना केंद्र सरकारद्वारे तयार करण्यात आली असून, लागू आणि सुरू करण्याचं काम राज्य सरकारद्वारा होणार आहे.
ग्रीन रेशन कार्डअंतर्गत राज्य सरकार गरीबांना प्रति यूनिट 5 किलो धान्य देणार आहे. ही योजना देशातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सुरू करण्यात येत आहे. योजनेची सर्व जबाबदारी राज्य सरकारांकडे राहील. या योजनेची अंमलबजावणी करणारे राज्याचे प्रमुख, पंचायत सेवक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था दुकानदारांशी बैठक घेत असतात. बैठकीत राज्य अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थींसाठी बनणाऱ्या ग्रीन कार्डसंबंधी चर्चा सुरू आहे.
2021 च्या सुरुवातीला किंवा या वर्षाच्या अखेरीस अनेक राज्यांकडून ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. झारखंड सरकार ही योजना 15 नोव्हेंबरपासून लागू करणार आहे. ग्रीन कार्डच्या माध्यमातून राज्य सरकार लाभापासून वंचित असलेल्या गरीबांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत फायदा मिळवून देतील. ग्रीन रेशन कार्ड धारकांना यासाठी नव्याने अर्ज करावा लागेल.
सार्वजनिक सेवा केंद्र किंवा अन्न पुरवठा विभाग येथे ग्रीन रेशन कार्ड मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. अर्जदार ऑनलाईन अर्जही करू शकतो. ग्रीन रेशन कार्डसाठी अर्जदारांना आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, बँक खात्याचे डिटेल्स, वोटर आयडीकार्ड अनिवार्य आहे.
