मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून आता स्वच्छता, हागणदारीमुक्त गावांची देखभाल व दुरुस्ती तसेच पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवण, जलपुनर्प्रक्रिया या उपक्रमांसाठी अधिकचा निधी मिळणार आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून प्राप्त होणाऱ्या एकुण निधीपैकी ६० टक्के निधी आता या बाबींसाठी खर्च करता येणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
आतापर्यंत पंधराव्या वित्त आयोगातून प्राप्त निधीपैकी ५० टक्के बंधीत निधी हा स्वच्छता, जलसाठवण आणि पाणीपुरवठाविषयक बाबींसाठी वापरणे आवश्यक होते. आता प्राप्त निधीपैकी ६० टक्के बंधीत निधी या बाबींसाठी वापरावा लागेल. त्यामुळे या बाबींसाठी आता १० टक्के अधिक निधी मिळणार असून यामुळे ग्रामीण भागातील स्वच्छतेचे प्रमाण वाढविणे तसेच पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी जलपुनर्भरण, जलपुनर्प्रक्रिया यांना चालना देता येईल, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. स्वच्छता व हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती यासाठी ३० टक्के निधी तर पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग), जलपुनर्प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग) या उपक्रमांसाठी ३० टक्के निधी वापरावयाचा आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातून प्राप्त होणारा उर्वरीत ४० टक्के निधी हा अबंधीत स्वरुपाचा असून या निधीमधून ग्रामपंचायतीच्या निकडीच्या गरजा व आवश्यकतेसाठी ग्रामसभेने निश्चित केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार वापरावयाचा आहे. यामधून वेतन व आस्थापनाविषयक बाबीवर खर्च करता येणार नाही, अशी माहितीही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता ५ हजार ८२७ कोटी रूपये निधी मंजूर आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून आतापर्यंत ४ हजार ३७० कोटी रूपये इतका निधी प्राप्त झाला असून तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
ज्या पंचायतीचे सन २०२१-२२ चे ग्रामपंचायत विकास आराखडे (GPDP) हे ई-ग्रामस्वराज वेबपोर्टलवर अद्यापी अपलोड करणे बाकी आहे, त्यांनी या सूचना विचारात घेवून आराखडे तयार किंवा सुधारित करुन १५ मार्च२०२१ पर्यंत अपलोड करावेत. तसेच ज्या पंचायतींचे सन २०२१-२२ चे आराखडे हे ई-ग्रामस्वराज वेबपोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेले आहेत, त्यांनी या सूचना विचारात घेवून आराखडे सुधारित करुन अपलोड करावेत, अशा सूचना सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या आहे.
