सोलापूर, दि.27:
जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत वाढीव लोकसंख्येमुळे आणखी 49 गावात रास्त भाव दुकानांना परवानगी देण्यात आली असून दुकानासाठी अर्ज करण्याची मुदत कार्यालयीन वेळेत 2 नोव्हेंबर 2020 ते 2 डिसेंबर 2020 असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल कारंडे यांनी दिली आहे.
सध्याची रास्त भाव दुकाने, किरकोळ केरोसिन परवाने तसेच ठेवून रद्द असलेली व यापुढे रद्द होणारी, राजीनामा दिलेली आणि लोकसंख्या वाढीमुळे द्यावयाची नवीन दुकाने व किरकोळ केरोसिन परवाने शासनाने दिलेल्या प्राथम्यक्रमानुसार मंजूर करण्यात आले आहेत. सर्वात जास्त बार्शी तालुक्यात 14 दुकाने, माळशिरस 12 दुकाने मंजूर झाली आहेत.
तालुकानिहाय गावे
उत्तर तालुका- पाथरी, बीबीदारफळ. मोहोळ-बैरागवाडी, पासलेवाडी, शिंगोली, शिरापूर (मो), अक्कलकोट-घोळसगाव, दुधनी, नन्हेगाव, कुरनूर, माळशिरस-पाणीव, घुलेनगर (पाणीव), नातेपुते, फोंडशिरस, कुरबावी, कळबोळी, अकलूज दुकान नं.64, श्रीपूर, गिरवी, भांबुर्डी, जाधववाडी, अकलूज दुकान नं.69, सांगोला-बंडगरवाडी (चिकमहूद), पंढरपूर- सांगवी, पंढरपूर दुकान नं. 50/84, चिंचुबे, नेपतगाव, तरटगाव कासेगाव, बार्शी- आगळगाव, इर्ले, कोरगाव, चारे, चिंचोली, तावडी, भोईंजे, महागाव, नारी, बार्शी दुकान नं.167, 178, 186, 196, 200, माढा- आकुलगाव, बावी दुकान नं.316/05, बावी दुकान नं.62/85, करमाळा-आळूजापूर, नेरले, पोंधवडी, आवाटी.
वरील गावातील पंचायत (ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था), नोंदणीकृत स्वयंसहायता बचत गट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था, महिला स्वयंसहायता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था यांना रास्त भाव दुकानासाठी अर्ज करता येणार आहे. गावातील गटाची किंवा संस्थेची प्राधान्यक्रमानुसार निवड करण्यात येणार आहे. मंजूर झालेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायाद्वारे करणे आवश्यक आहे.
संस्थांना किंवा गटांना हे असेल बंधनकारक
- संस्था अस्तित्वात असलेला कालावधी
- सभासद संख्या
- मागासवर्गीय सभासदांची संख्या
- दारिद्र्यरेषेखालील सभासदांची संख्या
- बैठकाबाबतचे इतिवृत्त
- सभासदत्व
- लेखापरीक्षण आणि लेखे
- विमा
- शैक्षणिक पात्रता
- स्वबचत
- खेळते भांडवल
- बँकेचा सहभाग
- जागा
- इतर वैशिष्ट्यपूर्ण कामाबाबतचा अहवाल आणि पुरावा
पूर्वी असलेल्या गटाला, संस्थेला दुसऱ्या दुकानासाठी अर्ज करता येणार नाही. गैरव्यवहार, रद्द केलेले दुकान यांनाही अर्ज करता येणार नाही. संस्था/गटाच्या सदस्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक असून अर्जासोबत दुकान मंजुरीच्या अटींची पूर्तता करणारी कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्व कागदपत्रासह अर्ज विहित मुदतीत तहसील कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहनही श्री. कारंडे यांनी केले आहे.
