BIG 9 NEWS NETWORK
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पर्याय शोधून मराठा समाजाचे आरक्षण पूनरप्रस्थापित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारसोबत केंद्र सरकारचीही आहे. या भुमिकेवर समाज ठाम असून या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींना बोलते करण्याचे आंदोलन समाजाने छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वात हाती घेतले आहे.
या आंदोलनाचे रणशिंग कोल्हापुरच्या ऐतिहासिक राजर्षी शाहू समाधी स्थळावरून उद्या १६ जुन रोजी फुंकले जात असून कोल्हापूर सह महाराष्ट्रातील जिल्ह्यामधूनही या आंदोलनाची मशाल धगधगणार आहे. कोल्हापुरनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात ही आंदोलनाची मशाल जाणार आहे.
नाशिक, संभाजी नगर, अमरावती, आणि कोकण असे पाहिल्या टप्प्यात आंदोलने होतील.
जर सरकार ने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर त्या नंतर पुणे लाल महाल ते मुंबई विधान भवन लॉंग मार्च होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील ज्या जिल्ह्यात आंदोलन होईल त्या नंतर तिथेच लाँग मार्च चे तयारी संदर्भात प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडेल.
सकल मराठा समाजाने पुकारलेल्या या आंदोलनाचा इष्ट परिणाम साधला जावा म्हणून आंदोलनाच्या नेतृत्वाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या मुद्यावर असलेल्या जबाबदारीचे वर्गीकरण करून ती प्रामाणिकपणेपार पाडून मराठा समाजाला न्याय देण्याची नितीमत्ता सिध्द करावी असे आवाहन केले आहे.
आंदोलनातील मागण्या
1) राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका( रिव्ह्यू पीटिशन) दाखल करावी. जस्टिस गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींचा बचाव करावा, न्यायालयाने रिव्ह्यू पीटिशन अमान्य केल्यास तर दुसरा पर्याय क्युरेटीव्ह पिटीशनचा (curative petition)पर्याय उपलब्ध आहे.
2)केंद्र सरकार ची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक व्यवस्था दिली आहे. त्याकरिता 338b नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे तो पाठवावा. राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात त्याला मजुरी देऊ शकतात किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे विचारार्थ पाठवतील. त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत चर्चेला येईल. मग आपण केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करू शकतो. या संदर्भात लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार आहेत?
3) राज्य शासनाने जो नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे, त्यासंदर्भात मराठा समाजाचे काही प्रश्न आहेत. त्याबाबत सरकार ने तत्काळ भूमिका जाहीर करावी
4) मराठा आरक्षणासाठी कळीचा मुद्दा बनलेली संविधानात 50% ची जी मर्यादा आहे, त्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका जाहीर करावी.
5)सारथी’ संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत व त्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करावीत.प्रत्येक जिल्हयात सारथी उपकेंद्र सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ‘सारथी’ संस्थेला कमीतकमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. सारथी संस्थेचा कणा असणारा तारादूत प्रकल्प तात्काळ सुरू करावा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सारथी ची स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी.
6) आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला कमीत कमी २ हजार कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल कराव्यात व ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत व्याज परताव्याची १० लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान २५ लाख रूपये करावी.
7)मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे राहण्याची व जेवणाची सोय होत नाही. यासाठी सध्या शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो. मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३००० रूपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २००० रूपये प्रति महिना दिले जातात, ही रक्कम वाढवावी. शासनाकडून मागासवर्गीय वसतीगृहांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतीगृहांची उभारणी करावी.
8)आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये Super Numerary Seats निर्माण कराव्यात.
