एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांचे बँक खाते क्रमांक संकलनास प्राधान्य द्यावे

      राज्यातील 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील पात्र एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा पात्र शिधापत्रिकाधारकांचे बँक खाते क्रमांक संकलनाच्या कामास प्राधान्य द्यावे, असे आदेश अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले. तसेच शिधापत्रिकांना आधार क्रमांक संलग्न करण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

       लातूर शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या औरंगाबाद विभागस्तरीय बैठकीत श्री. चव्हाण बोलत होते. औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयातील पुरवठा उपायुक्त पांडुरंग कुलकर्णी, लातूरचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी सदाशिव पडदुणे, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सावंत यांच्यासह विविध जिल्ह्यांचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

       राज्यातील 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबियांना अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार प्रतिलाभार्थी एक हजार 800 रुपये रोख रक्कम दिली जाणार आहे. डीबीटीद्वारे ही रक्कम शिधापत्रिकाधारकाच्या थेट बँक खात्यात जमा होईल. याकरिता सर्व पात्र लाभार्थ्यांचे बँक खाते क्रमांक तातडीने संकलित करून आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावे, असे श्री. चव्हाण यावेळी म्हणाले.

       सर्व पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वितरीत होण्यासाठी शिधापत्रिकांना आधार क्रमांक सलंग्न करण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अद्याप आधार क्रमांक सलंग्न न केलेल्या शिधापत्रिका आधार सलंग्न करण्याचे काम गतीने करावे, असे श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

        औरंगाबाद विभागातील एकूण शिधापत्रिकाधारक, गोदामांची संख्या, शिवभोजन योजना, धान्याची उचल व वाटप, आनंदाचा शिधा वितरण आदी बाबींचा अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी यावेळी आढावा घेतला.