दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कृतीशील – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

        त्रिमूर्ती प्रांगणात मोठ्या उत्सुकतेने आणि उत्साहाने सर्व दिव्यांग खेळाडूंनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी टप्पा देत मारलेल्या बॉलचा स्वीकार करत सामन्याला जल्लोषात सुरुवात केली. व्हीलचेअरवर बसून अतिशय चपळाईने एकामागोमाग एक हे खेळाडू बॉस्कटेमध्ये बॉल फेकत उत्कृष्टपणे आपल्या क्रीडा कौशल्याने मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री  यांच्यासह उपस्थितांच्या टाळ्या आणि कौतुक घेतले. यावेळी या खेळाडूंसोबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी संवाद साधून त्यांची आस्थेवाईकपणे चौकशी केली.

     यावेळी आर्यन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तर्फे उद्योजक श्री.जगताप यांनी मुख्यमंत्री सहायता कल्याण निधीसाठी 51 कोटी रुपये आणि पोलीस कल्याण निधीसाठी 25 कोटी रुपये असे दोन धनादेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.

दिव्यांग कल्याणासाठी राज्याचा पुढाकार

     दिव्यांगांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी राज्यात दिव्यांगांसाठी विविध क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यात येतात. त्याचबरोबर दिव्यांगांची शिष्यवृत्ती, बीजभांडवल योजना, कृत्रीम अवयव व साधने वाटप इ. योजनांच्या रकमेत भरीव वाढ करण्यात येत असून महाराष्ट्रामध्ये ९३२ दिव्यांगांच्या अनुदानित शाळा व कार्यशाळा कार्यरत आहेत. त्यामध्ये साधारणतः ७० हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

      दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ ची अंमलबजावणी संपूर्ण भारतात सुरु असून या कायद्याअंतर्गत दिव्यांगांचे २१ प्रकार आहेत. या सर्व दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्यासाठी अडथळा मुक्त वातावरण तयार करण्यात येत आहे. विविध कामांसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना दिव्यांगाना कुठल्याही प्रकारची गैरसोय न होता सुलभरित्या त्यांना वावरता यावे, यासाठी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात आले आहेत.

     दिव्यांगांसाठी वैश्विक ओळखपत्र देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागासोबत बैठक घेऊन विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. दिव्यांगांसाठी ग्रामपंचायतीपासून ते महानगर पालिकापर्यंत (स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये) ५ टक्के निधी राखीव आहे. या निधीचा स्थानिक ठिकाणी योग्य व पूर्णतः वापर करण्याचे कार्य सुरु आहे. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांगासाठी सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण आहे. त्याची तपासणी शासन स्तरावरून करण्यात येत आहे. तसेच राज्यात २४ जिल्ह्यामध्ये जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन झाले आहे. तसेच उर्वरीत जिल्ह्यामध्येही पुनर्वसन केंद्र स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणास शासनाचे प्राधान्य असून दिव्यांगांना दाद मागण्यासाठी विशेष न्यायालय तयार करण्याचीही  कार्यवाही विभागामार्फत  सुरू आहे.