Big9 News
एखादी व्यक्ती मयत झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील सदस्य वारस नोंद करून मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेवर हक्क दाखल करू शकतात.
एखाद्या व्यक्तीनं मृत्यूपत्र लिहिलं असल्यासही त्याच्या वारसांना कुटुंबाच्या मालमत्तेत हक्क मिळत असतो.
एकत्र कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीनं ‘हक्कसोड पत्र’ केलं असेल, तर इतर वारसांना कुटुंबाच्या मालमत्तेमध्ये हिस्सा मिळत असतो.
पण, कायद्यात असे काही प्रसंग आहेत, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा वारस किंवा एकत्र कुटुंबातील सदस्य असतानाही तुम्हाला त्या कुटुंबाच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळू शकत नाही.
कोणते आहेत हे 7 प्रसंग जाणून घेऊया.
1.स्वत:हून कमावलेली मालमत्ता
एकत्र कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीनं स्वत:हून मालमत्ता कमावलेली असेल आणि त्याच्या हयातीत त्यानं ती विकली असेल, बक्षीस दिली असेल किंवा मृत्यूपत्रानं दिली असेल, तर अशा व्यक्तीचा वारस संबंधित मालमत्तेमध्ये हिस्सा मागू शकत नाही.
2.वडिलोपार्जित मालमत्ता
वडिलोपार्जित मालमत्ता पुढील 3 कारणांसाठी वापरली असेल तर वारसाला त्यात हिस्सा मागता येत नाही.
कायदेशीर गरजांसाठी – एकत्र कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीनं कुटुंबातील सदस्यांच्या गंभीर आजारावरील खर्चासाठी, कुटुंबावरील कर्ज फेडण्यासाठी, कुटुंबातील न्यायालयीन दाव्यांचा खर्च भागवण्यासाठी, अशाप्रकारे कायद्यानं न्याय गरजांसाठी मालमत्ता विकली असेल, तर कुटुंबातील कोणताही सदस्य या मालमत्तेत हिस्सा मागू शकत नाही.
मालमत्तेच्या फायद्यासाठी – एकत्र कुटुंब आहे आणि घराची पडझड झाल्यास त्याच्या दुरुस्तीसाठी, त्यापासून होणाऱ्या अपघातापासून कुटुंबाला वाचवण्यासाठी, नवीन घर बांधण्याच्या खर्चासाठी, तसंच नापीक जमीन विकून उपजाऊ शेतजमीन घेण्यासाठी कुटुंबातील मिळकत कर्त्या व्यक्तीनं विकली असेल, तर कुटुंबातील कोणताही सदस्य किंवा वारस अशा विकलेल्या मिळकतीमध्ये हिस्सा मागू शकत नाही.
धार्मिक कारणांसाठी – एकत्र कुटुंबातील सदस्याचं लग्न, बारसं, गृहप्रवेश, श्राद्ध, उपनयन संस्कार अशी कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी किंवा धार्मिक कारणांकरता देणगी देण्यासाठी काही मिळकत विकली असेल, तर त्या मिळतीवर कुटुंबातील सदस्य किंवा वारसांना दावा करता येणार नाही.
3.खुनी व्यक्ती
ज्या व्यक्तीच्या मालमत्तेत हिस्सा हवा आहे, त्या व्यक्तीचा म्हणजे आई असो की वडील, त्यांचा जर वारसाने खून केला असेल किंवा खुनास मदत केली असेल, तर तो मिळकतीत हिस्सा मागू शकणार नाही.
अशाप्रकारच्या मिळकतीचे वाटपण खून करणारा वारस अस्तित्वात नाही, असं समजून करण्यात येते.
4.धर्मांतर केलेल्या सदस्याची अपत्ये
हिंदू धर्माच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्यानं हिंदू धर्माचा त्याग करुन दुसऱ्या एखाद्या धर्माचा स्वीकार केला असेल, तर अशा सदस्याच्या अपत्यांना दुसऱ्या धर्माचं अपत्य म्हणून ग्राह्य धरलं जातं. त्यामुळे अशा अपत्यांना हिंदू कुटुंबातील मालमत्तेत हिस्सा मिळत नाही.
5.हक्कसोड पत्र
एकत्र कुटुंबातील एखाद्या सदस्यानं त्याला मिळणारा मालमत्तेतील वाटा स्वखुशीने इतर सदस्यांसाठी सोडून दिल्यास आणि त्यासाठीचं हक्कसोड पत्र करुन दिल्यास, अशा सदस्याला किंवा त्याच्या अपत्यांना कुटुंबातील मालमत्तेत हिस्सा मिळणार नाही.
हक्कसोड पत्र हे एक कायदेशीर कागदपत्र आहे. घरातल्या संपत्तीचा दावा सोडताना हे हक्कसोड पत्र द्यावे लागते. घरातल्या संपत्तीवर मी स्वखुशीने दावा सोडत आहे, असं म्हणत त्यावर स्वाक्षरी केली जाते.
6.ज्येष्ठ सदस्यांचा सांभाळ न करणारे
एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकानं त्याच्या मुलांना किंवा नातेवाईला ते भविष्यात आपला सांभाळ करतील, या आश्वासनावर स्वत:ची मालमत्ता ‘बक्षीसपत्र’ म्हणून करुन दिली असल्यास, पण नंतर संबंधितांनी त्या ज्येष्ठ नागरिकाचा सांभाळ न केल्यास ज्येष्ठ नागरिक ती मालमत्ता पुन्हा स्वत:च्या नावावर करुन घेऊ शकतात.
संबंधित नातेवाईकाला ते मिळकतीच्या हक्कातून बेदखल करू शकतात.
बक्षीसपत्र हे एक सरकारी कागदपत्र आहे. याद्वारे आपण स्वत: कमावलेली मालमत्ता ही एखाद्याच्या प्रेमामाठी त्याच्या नावावर हस्तांतरिक केली जाते.
7.मुदतबाह्य दावा
एखाद्या व्यक्तीचा एखाद्या मालमत्तेवर ताबा आहे, पण मालकी नाही, अशी स्थिती असल्यास संबंधित व्यक्तीचे वारस मालकी हक्कासाठी साधारणपणे 12 वर्षांच्या आत दावा दाखल करू शकतात.
हा दावा दाखल करताना विलंब का झाला, याविषयीचे समाधानकारक उत्तर न दिल्यास न्यायालय हा दावा फेटाळू शकतं, असं महसूल तज्ज्ञ सांगतात.
ज्येष्ठ नागरिकांची प्रकरणं अधिक’
मालमत्तेबाबत परस्पर संबंधांतून वाद निर्माण झाल्यास अशी प्रकरणं दिवाणी न्यायालयात सोडवली जातात.
महसूल तज्ज्ञ डॉ. संजय कुंडेटकर सांगतात, “मालमत्तेच्या वादासंबंधी सर्वाधिक प्रकरणं ही ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित असतात. यात कधी ज्येष्ठ नागरिकांची चूक असते तर कधी त्यांनी ज्यांच्या नावावर मालमत्ता केली आहे त्यांची चूक असते.
“ज्येष्ठ नागरिकांची ही प्रकरणं एसडीओ न्यायाधिकरणाकडे असतात. बाकी इतर प्रकरणांचा निवाडा दिवाणी न्यायालयात केला जातो.”
