पुणे , पिंपरी चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यामध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी शनिवार (ता. 3) पासून पुढील सात दिवस सायंकाळी सहा ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार, माॅल्स आणि चित्रपटगृह पुढील सात दिवस बंद राहतील. परंतु हॉटेलमधून पार्सल सेवा सुरू राहणार आहे. तसेच, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएल) बसेस सात दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात कोरोना संदर्भात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. यानंतर विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी पत्रकारांना बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
– शाळा आणि महाविद्यालये ३० एप्रिलपर्यंत बंदच राहणार आहेत. मात्र, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा वेळापत्रकानुसार होणार
– हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार, माॅल्स आणि चित्रपटगृह पुढील सात दिवस बंद. परंतु हॉटेलमधून पार्सल सेवा सुरू राहणार
– लग्न समारंभ आणि अंत्यविधी कार्यक्रम वगळता इतर सर्व राजकीय, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी
– एसटी सेवा सुरु राहणार
– आठवडे बाजार बंद राहणार
– पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएल) बसेस पुढील सात दिवस बंद.
– गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील स्विमिंग पूल, क्लब हाऊस व्यायामशाळा सात दिवस बंद
– विवाह समारंभ ५० लोकांच्या उपस्थितीत, तर अंत्यविधी २० लोकांच्या उपस्थितीत होणार
– उद्योग किंवा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी बसेसची स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची सूचना
– उद्याने सायंकाळी बंद राहणार
– पुढील शुक्रवारी पुन्हा आढावा बैठक घेऊन नियोजन करणार
”खासगी कार्यालयांमधून संचारबंदीच्या काळात घरी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संबंधित कंपन्यांनी त्याबाबत पत्र दिले, तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. संचारबंदीची कडक अंमलबजावणी केली जाणार” माहिती सहपोलिस आयुक्त रवींद्र शिसवे यांनी दिली.
पुण्यात कडक निर्बंध; वाचा काय आहेत नवीन नियम
लसीकरणासाठी ‘मिशन 100 डेज
- जिल्ह्यात लसीकरण वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. दररोज 60 ते 70 हजार नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात 45 वर्षे वयावरील नागरिकांची संख्या 26 लाखापर्यंत असून, येत्या शंभर दिवसांत ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येईल. तसेच, केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार लसीकरणाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे विभागीय आयुक्त राव यांनी सांगितले.