Big9 News
पुणे जिल्ह्यातील सन १९६१ च्या पानशेत पुरानंतर विस्थापित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसित सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्याने देण्यात आलेल्या जमिनीसंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. याबाबत मालक आणि भाडेकरू यांचे हक्क अबाधित ठेवून लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी सांगितले.
विधानभवनात श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी बोलत होते. या बैठकीस आमदार माधुरी मिसाळ, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, अॅड. वर्षा डहाळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पुणे शहरातील पानशेत पूरग्रस्त सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्टी देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याबाबत शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी निर्णय घेतला आहे. शासनस्तरावर जिल्हाधिकारी, पुणे कार्यालयाकडून वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासंदर्भात तेथील नागरिकांच्या मागण्या व अडचणींचा विचार करून तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाच्या सूचना विचारात घेऊन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही मंत्री श्री. पाटील यावेळी सांगितले.
पानशेत पूरानंतर विस्थापित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसित सहकारी सोसायट्यांचे अनधिकृत, बेकायदेशीर सभासद, सभासदाने परस्पर सोसायटीचे सभासदत्व बदलणे, अ नोंदणीकृत दस्ताने झालेले हस्तांतरण, बिगर पूरग्रस्त सभासद, तसेच वाणिज्य वापराचे प्रयोजन व दराबाबत, ८ मार्च २०१९ नंतर झालेले अनधिकृत हस्तांतरण, मागासवर्गीय सोसायटीबाबत, पूरग्रस्त सभासदाने दुबार लाभ अथवा दोन घरे घेतल्याबाबत अशा अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
