Big9 News
महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे कार्य हे उल्लेखनीय असल्याचे मत राजस्थानचे सामाजिक न्याय मंत्री टीकाराम जूली यांनी व्यक्त केले आहे. मंत्री श्री जूली हे आज दि.१७ एप्रिल रोजी राज्याच्या दौऱ्यावर आले असून मंत्रालयास भेट देऊन त्यांनी सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेत माहिती जाणून घेतली, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी मंत्री श्री. जूली यांचे राज्य शासनाच्यावतीने स्वागत करुन सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. विविध महामंडळ, दिव्यांग कल्याण विभाग, याबरोबरच भारत सरकार शिष्यवृत्ती, स्वाधार योजना, तृतीयपंथीय कल्याण योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या योजना, शासकीय वसतिगृह, निवासी शाळा या योजनेत विभागाने केलेल्या कामगिरीची माहिती सादरीकरणातून दिली. व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी यांनी महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची तसेच उपक्रमांची माहिती दिली
समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी होत विभागात राबविण्यात येत असलेल्या विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती करून देण्याबरोबरच झिरो पेंडन्सी, संवाद उपक्रम, समान संधी केंद्र, निवासी शाळा, शासकीय वसतिगृह, योजनांच्या मार्गदर्शिका, भारत सरकार शिष्यवृत्ती, प्रशासकीय सुधारणा, घरकुल योजना, व्यसनमुक्ती योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या योजनांबाबत विभागाने केलेल्या लक्षणीय कामगिरीकडे लक्ष वेधले.
राजस्थान शासनाने पेन्शनसाठी मोबाईल ॲप सुरू केले असून अडीच मिनिटांमध्ये पेन्शन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत असल्याचे मंत्री टीकाराम जूली यांनी सांगितले. तसेच दिव्यांग बांधवांना दरवर्षी ५ हजार इलेक्ट्रिक मोटरसायकल वितरित करण्यात येत आहेत. अल्पवयीन मुलांचे पालक मृत्यू झाल्यास त्यांना देखील आर्थिक मदत देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजस्थानमध्ये सर्वच योजनाचा डीबीटी पद्धतीने लाभ दिला जात असल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.
या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, दिव्यांग विभागाचे सचिव अभय महाजन, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी उपस्थित होते. समाज कल्याण आयुक्त डॉ. नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. त्याचप्रमाणे लिडकॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, यांच्यासह सामजिक न्याय विभागाचे उपसचिव, अवर सचिव, मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
