केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी निरनिराळ्या योजना राबवत आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कसोशीनं प्रयत्नशील आहे. त्यानंतर आता ठाकरे सरकारनंही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलाय. कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलाय. शेतकऱ्यांना पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत आता तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
तसेच कर्जमाफी न झालेल्या शेतकऱ्यांनाही तातडीने लाभ देण्यास सुरुवात करण्यात येणार असल्याचा मोठा निर्णय राज्यातील ठाकरे सरकारनं घेतलाय. शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा झाला, तरच शेतीसंदर्भात नियोजन करणे सोयीचे होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि पेरणी हंगाम लक्षात घेता वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याच्या सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्यात.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी बैठक झाली. त्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. शेतकऱ्यांना पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी तर तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज दोन टक्के व्याजाने दिले जाते. मात्र, यंदाच्या खरीप हंगामासाठी तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी देण्यात येणार असल्याचं ठाकरे सरकारनं सांगितलंय.
कर्जमाफी योजनेचा फायदा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ देण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना सहकार विभागास देण्यात आल्यात. त्यासाठी तालुका-जिल्हा समितीने तातडीने कार्यवाही करावी अशा सूचनाही या वेळी सहकारमंत्र्यांनी दिल्यात. शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षी खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कर्जवाटपाची प्रक्रिया 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करावी. प्रत्येक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक कर्जदार शेतकऱ्याला केसीसी रूपे डेबिट कार्ड वितरीत करून त्यांना एटीएमद्वारे रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले.
