रेशन कार्डचा उपयोग फक्त गरजूंना होतो आणि ज्यांना त्याची गरज नसते त्यांनाही फायदा होत नाही,
म्हणून केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने रेशन कार्डसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब लोकांना भरपूर अन्न मिळावे यासाठी सरकारने 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' योजना सुरू केली जेणेकरून जर एखादी व्यक्ती इतर राज्यात गेली तर त्याला सहज रेशन मिळू शकेल. रेशनकार्ड सिस्टमच्या अंतर्गत, गरजू लोकांना धान्य देण्याचा सरकार प्रयत्न करते, म्हणून वेळोवेळी व्यावहारिक कारणांमुळे ते आपल्या नियमातही बदल करतात.नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने तीन महिन्यांपासून रेशन कार्ड वापरला नसेल तर तो सक्षम आहे असे गृहित धरले जाईल. आणि त्याला रेशनकार्डची आवश्यकता नाही, म्हणून त्याचे रेशन कार्ड रद्द होईल.
कोरोना साथीच्या काळात देश बर्याच आव्हानांतून पार पडत आहे, अशा परिस्थितीत गरिबांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था करणे हेही राज्य सरकारांसाठी मोठे आव्हान आहे. अनेक राज्य सरकारांनी रेशन कार्डसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार, जर एखाद्याने तीन महिन्यांपासून रेशन घेतले नाही तर त्याचे रेशनकार्ड रद्द केले जाऊ शकते. बिहार, मध्य प्रदेश यासारख्या उत्तर भारतातील अनेक राज्यांनीही त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
2003 पासून आतापर्यंत 39.39 करोड कोटी बनावट रेशनकार्ड रद्द करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंतर्गत लाभार्थ्यांची नेमकी संख्या जाणून घेण्यासाठी सरकारने ही पावले उचलली. पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) मध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने लाभार्थ्यांचा डिजिटल डेटाबेस तयार केला आहे. अपात्र व बनावट रेशनकार्ड शोधण्यात मदत करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी आधारशी लिंक करणे बंधनकारक केले आहे.
