अठरावं सरलं…! मतदार यादीत नाव नोंदवलं?

Big9news Network

काही महिन्यांपूर्वी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ‘मंडेला’ नावाचा तामिळ भाषेतला सिनेमा पाहिला. ओटीटीवरचा सिनेमा असल्यामुळे त्यातला नायक आणि कथानकही पठडीबाहेरचे असणार हे गृहीतच होते. या सिनेमातला नायक अजिबातच नायक या कॅटेगरीत न बसणारा, ना दिसायला, ना वागायला. कसलेही कला-कौशल्य नसणाऱ्या या सिनेमातल्या नायकाने एका झाडाच्या बेचक्यात आपल सगळा संसार थाटला आहे.

केशकर्तनाचा व्यवसाय असणारा हा नायक, अगदीच तुटपुंज्या, कालबाह्य साहित्यात आपला व्यवसाय करत असल्यामुळे गावातील अडले-नडलेले गिऱ्हाईकच त्याच्याकडे येते. त्याची बरेचदा उपासमार होते. मग तो गावकऱ्यांची पडेल ती कामे करतो, बदल्यात त्यांनी दिलेले शिळेपाके खातो. असा हा नायक कुणाच्याही खिजगणतीतही नसलेला, सामान्याहून सामान्य..! अन् तरीही हा सिनेमा आपल्याला खिळवून ठेवतो, हवी तिथे उत्कंठा वाढवतो, अन् संपताना विचार करायला भाग पाडतो. कारण, या सामान्याहून सामान्य नायकाला मिळालेला मताधिकार आणि त्याने त्या अधिकाराचा गावाच्या विकासासाठी केलेला उपयोग, या विषयाभोवती गुंफलेले हे या सिनेमाचे कथानक तुमच्या-माझ्या आसपास घडणारे आहे.

एका मतदानाचे मूल्य किती असू शकते, याचे महत्त्व हा सिनेमा ठसवतोच. शिवाय, मतदान ही किती विचारपूर्वक करायची गोष्ट आहे याचीही जाणीव करून देतो. हा सिनेमा महत्त्वाचा वाटण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, आपल्या पडद्यावर नायकाची एक गोष्ट सुरू असते, आणि समांतरपणे प्रेक्षांच्या मनातही आजूबाजूच्या भ्रष्ट व्यवस्थेचा सिनेमा सुरू असतो. त्याच वेळी आपल्या मनातही येत असेल की आजूबाजूची सध्याची व्यवस्था बदलायला हवी. पण, या व्यवस्था एका रात्रीत तयार होत नाहीत; तशा त्या एका रात्रीत बदलताही येत नाहीत. माझ्या तरुण मित्र-मैत्रिणींनो, या बदलाची पहिली पायरी आहे, मतदार यादीत आपले नाव नोंदवणे. सिनेमातल्या व्यवस्था-बदलाची गोष्टही याच पायरीने सुरू झालेली आहे.

वयाची अठरा वर्षं पूर्ण झाली की प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो, हे मी आणि तुम्हीही नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात शिकलेलो आहोत. पण, पुस्तकातून शिकलेलो फक्त परीक्षेपुरते वापरायचे, या संस्कारामुळे वयाची अठरा वर्षे झाली तरी आपण मतदार म्हणून नाव नोंदणी करत नाही, असे मला खेदाने म्हणावेसे वाटते. अगदी आकडेवारी पाहिली तर 18 ते 19 वर्षे वयोगटाची लोकसंख्येतील टक्केवारी साडेतीन टक्के आहे, तर त्यातील केवळ सव्वा टक्क्यांनी मतदार नोंदणी केली आहे. 20 ते 29 या वयोगटाची लोकसंख्या 18 टक्के इतकी असली तरी प्रत्यक्षात मतदार नोंदणी फक्त साडेतेरा टक्के इतकी आहे. मतदार नोंदणीतील ही तफावत बरीच बोलकी आहे. तरुणांची शंभर टक्के लोकसंख्या जेव्हा मतदार यादीमध्ये प्रतिबिंबित होईल, तेव्हाच आजच्या युवा पिढीने लोकशाही व्यवसस्थेत सहभागी होण्याची पहिली पायरी पूर्ण केली आहे, असे म्हणता येईल.

आजची पिढी मोठ्या प्रमाणात टेक्नोसॅव्ही आहे, तेवढीच किंवा त्याहून अधिक तिने डेमोक्रसीसॅव्हीही व्हायला हवे, असे मला मनापासून वाटते. आता तर नाव नोंदणीची सुविधा ऑनलाइनही उपलब्ध आहे. आमच्या राष्ट्रीय मतदार सेवा पोर्टल (https://www.nvsp.in), व्होटर पोर्टल (https://voterportal.eci.gov.in) या संकेतस्थळावर आणि ‘वोटर हेल्पलाईन’ या अॅपवरही नाव नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तुमच्याकडे इंटरनेट, स्मार्टफोनची सुविधा असेल तर तुम्ही घरबसल्याही नोंदणी करू शकता. ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोन नाही किंवा इंटरनेटची सुविधा नाही, अशा तरुण-तरुणींना आपापल्या परिसरातील मतदार नोंदणी कार्यालयात जाऊन अर्ज क्रमांक 6 भरून नाव नोंदणी करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहेच. तुम्ही ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष कशाही प्रकारे नाव नोंदणीचा अर्ज भरताना, तुम्हाला काही अडचण आली, एखादा मुद्दा समजला नाही, तर तुम्ही मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या CEO Maharashtra या यूट्युब चॅनलला भेट द्यावी. त्यावर अर्ज क्रमांक 6, तो कसा भरायचा याविषयी तपशिलात माहिती देण्यात आलेली आहे.

हे झालं नाव नोंदणीविषयी; आणि मी या आधी म्हटल्याप्रमाणे, लोकशाही व्यवस्थेत सहभागी होण्याचा हा फक्त पहिला टप्पा आहे. यानंतरचा दुसरा टप्पा आहे, प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर जाऊन आपल्याला योग्य वाटणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला मत देणे. यावर तुम्ही म्हणाल, ‘हे काय आम्हाला माहीत नाही का? नाव नोंदवले तर आम्ही मतदानही करणारच की!’ पण जसे, आपल्या काही मित्रमैत्रिणींनी वयाची 18 वर्षे पूर्ण होऊनही नाव नोंदणी केलेली नाही, त्याप्रमाणे काही जण नाव नोंदणी करूनही प्रत्यक्ष मतदान मात्र करत नाहीत. म्हणून तर आपली संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणूकांमधील मतदानाची टक्केवारी पन्नास-साठ टक्क्यांच्या आसपासच असते. आधीच्या पिढीप्रमाणे तुम्ही ही चूक करू नये. लोकशाही प्रक्रियेत पूर्णपणे सहभागी होण्यासाठी हा दुसरा टप्पा पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

मतदार म्हणून नाव नोंदणी केली आणि मतदानाच्या दिवशी मत दिले, की लोकशाही सक्षम होईल का? तर तसेही नाही. लोकशाहीचे सक्षमीकरण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे आणि ती आपल्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित आहे. कशी? भारताचा प्रत्येक नागरिक, मग तो गावात-शहरात, बंगल्यात-झोपडीत कुठेही राहणारा असो, दररोज अनेक नागरी आणि राजकीय प्रश्नांशी सातत्याने जोडलेला असतो. पाणी, सार्वजनिक स्वच्छता, खड्डे-मुक्त रस्ते, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, चांगली आणि परवडणारी घरे, गर्दीमुक्त रेल्वेप्रवास, प्रसन्न बागा, सुसज्ज आणि प्रसन्न इस्पितळे, पात्रतेनुसार रोजगार, अशा अनेक सार्वजनिक सुविधा नागरिकांना विनासायास मिळणे, हे सक्षम आणि सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. आपल्याला न्याय्य कायदे आणि नियम हवे असतील तर आपण संसदेत आणि विधानमंडळात योग्य प्रतिनिधी निवडून दिले पाहिजेत. त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपला मताधिकार बजावला पाहिजे आणि तो बजावताना पैसे, वैयक्तिक वापराच्या वस्तू, तात्पुरत्या आमिषांना बळी न पडता आपल्या परिसराच्या कायमस्वरूपी विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे. अशा सुजाण नागरिकांनी बजावलेल्या मताधिकारामुळेच लोकप्रतिनिधींवर दबाव निर्माण होईल आणि खऱ्या अर्थाने ‘लोकांनी, लोकांची, लोकांसाठी चालवलेली लोकशाही व्यवस्था’ अस्तित्वात येईल. अर्थात, प्रत्येक नागरिकाने ही कर्तव्ये सातत्याने पार पाडायची असतात.

लोकशाही सक्षमीकरणाच्या याप्रक्रियेत तरुणांनी सजग होऊन मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला पाहिजे, यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयामध्ये लोकशाही साक्षरता मंडळे स्थापन करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रातील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या सुचनेप्रमाणे शालेय विभाग आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने त्याबाबत कार्यवाहीदेखील केली आहे. तरुणांनो, लोकशाही व्यवस्थेत सहभागाची सुरुवात म्हणून तुम्हाला आपापल्या शाळा-महाविद्यालयातील निवडणूक साक्षरता मंडळामध्ये सक्रिय सहभाग घेता येईल. तुमच्या शाळा-महाविद्यालयामध्ये लोकशाही साक्षरता मंडळ स्थापन झालेले नसेल, तर तुमच्या शिक्षकांशी चर्चा करून असे मंडळ स्थापन करण्यात पुढाकार घेता येईल. आपल्या देशाच्या लोकशाही सक्षमीकरणात युवा पिढी पुढाकार घेणार नाही, तोवर अशी मंडळे खऱ्या अर्थाने सक्रिय होणार नाहीत आणि तोवर आपली शाळा-महाविद्यालयात शिकणारी उद्याची पिढी लोकशाही साक्षर होणार नाही.

लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान, निवडणुका, शासनव्यवहार, न्यायालय नव्हे; हे लोकशाहीचे केवळ राजकीय स्वरूप आहे. लोकशाही जर एक जीवनमार्ग व्हायचा असेल, तर लोकशाही समाजाच्या विभिन्न क्षेत्रात पोहोचली पाहिजे, अगदी आपल्या कुटुंबातसुद्धा! आज भारतीय लोकशाहीपुढे अनेक आव्हाने आहेत. या आव्हानांचा बीमोड करायचा तर नागरिकांनी लोकशाही मूल्ये म्हणजेच स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, शांतता, विकास, मानवतावाद या मूल्यांना प्राधान्य देणाऱ्या लोकप्रतिनिधीची निवड केली पाहिजे. तसे झाले तरच घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत रूपांतर होऊ शकेल.

नाव नोंदणी करताना, त्या वर्षीच्या 1 जानेवारी रोजी तुमचे वय 18 वर्षे किंवा अधिक असले पाहिजे. सध्या भारत निवडणूक आयोगाचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चालू आहे. त्यांतर्गत, ज्यांचे वय 1 जानेवारी 2022 रोजी 18 किंवा अधिक असेल, त्यांना 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत नाव नोंदणी करता येणार आहे.

नाव नोंदवताना वयाच्या पुराव्यासाठी खालीलपैकी कोणताही एक दस्तावेज हवा:

•  जन्म दाखला,
•  शाळा सोडल्याचा दाखला
•  जन्मतारखेची नोंद असलेली पाचवी/आठवी/दहावी/बारावी यांपैकी एका इयत्तेची गुणपत्रिका
•  पॅन कार्ड
•  वाहन चालक परवाना
•  भारतीय पारपत्र
•  आधार कार्ड

निवासाच्या पुराव्यासाठी खालीलपैकी कोणताही एक दस्तावेज हवा:

•  बँक/किसान/टपाल यांचे चालू खातेपुस्तक म्हणजे पासबुक
•  शिधावाटप पत्रिका म्हणजेच रेशनकार्ड
•  भारतीय पारपत्र
•  वाहन चालक परवाना
•  अलीकडील भाडेकरार
•  पाणी/दूरध्वनी/वीज/गॅस यांचे अलीकडचे देयक (हे देयक तुमच्या स्वतःच्या नावे नसेल, तर तुमच्या जवळच्या नात्यातल्या व्यक्ती म्हणजे आई/वडील/पती/पत्नी यांच्या नावे असले तरी चालू शकते. तृतीय पंथीयांच्या बाबतीत ही बिले गुरूच्या नावे असतील तरी चालू शकते.)
• प्राप्तीकर निर्देश पत्रिका म्हणजेच इन्कम टॅक्स असेसमेंट ऑर्डर
•  भारतीय टपाल विभागाद्वारे तुमच्या सध्याच्या निवासस्थानाच्या पत्त्यावर तुम्हाला प्राप्त झालेले कोणतेही टपालपत्र