सोलापूर, दि. २३: जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक योजनेच्या सन २०२१-२२ साठीच्या ४७० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास आज मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केलेल्या आग्रही मागणीस्तव सोलापूर जिल्ह्याला १२०.१३ कोटी रुपये अधिक देण्यास श्री. पवार यांनी मान्य केले.
येथील विधानभवन येथे श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, वित्त राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे, आमदार संजयमामा शिंदे, सचिन कल्याणशेट्टी, यशवंत माने, रणजितसिंह मोहिते पाटील, वित्त आणि नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी जिल्हा नियोजन आराखड्याचे सादरीकरण केले. राज्य शासनाने आराखडा नियोजनास 349.87 कोटीची मर्यादा घातली होती. मात्र पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी गेल्यावर्षी झालेल्या अतिपावसामुळे शाळा, इमारती, रस्ते, जलसंपदा प्रकल्प यांचे नुकसान झाले आहे. या सर्व बाबी पुर्ववत करण्यासाठी त्याचबरोबर आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी अतिरिक्त 140 कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यावर श्री. पवार यांनी 120.13 कोटी रुपये अधिक देण्याचे मान्य केले.
अधिकच्या निधीतून आरोग्य सुविधा बळकट करा, नाविन्यपूर्ण योजनेची प्रभावी अमंलबजावणी करा, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका वेळेत घ्या, प्रशासकीय मान्यता वेळेत घ्या, शाश्वत विकास क्षेत्रात प्रभावी कामगिरी करा, अशा सूचना श्री. पवार यांनी केल्या.
यावेळी आमदार संजयमामा शिंदे यांनी शाळा इमारती, महावितरणची पायाभूत सुविधा यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यासाठी तरतूद करावी अशी मागणी केली. आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट आणि पंढरपूर तीर्थक्षेत्र पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी अधिक निधी देण्याची मागणी केली.
पालखी मार्गांच्या रुंदीकरणामुळे बाधित होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांची भरपाई मिळावी यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात यावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या. याबाबत आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी शाळांच्या पुनर्स्थापित करण्यासाठी पाच कोटी रुपये मिळाले आहेत आणखी चार कोटींची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. यावर श्री. राव यांनी केंद्र सरकारच्या निकषानुसार भरपाईसाठी प्रस्ताव पाठवू असे सांगितले. बाधित झालेल्या सर्व शाळा अतिशय चांगल्या, नीटनेटक्या करा, अशा सूचना श्री. पवार यांनी दिल्या.
बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकरी अधिकारी अर्जुन गुंडे, अधीक्षक अभियंता संतोष शेलार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील, नगर प्रशासन अधिकारी पंकज जावळे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर, सहायक आयुकत कैलास आढे उपायुक्त अजयसिंह पवार आदी अधिकारी उपस्थित होते.
