Big9 News
मुंबई विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोयीसुविधा मिळणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत सिनेट समिती सदस्य आणि कर्मचारी संघटना यांच्या समवेत चर्चा करून यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
विधानभवन येथील उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या दालनात मुंबई विद्यापीठाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार सर्वश्री अनिल परब, सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनील भिरुड, उपकुलसचिव डॉ. अशोक फर्डे, सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोलंबेकर, शीतल देवरुखकर-शेठ आदी उपस्थित होते.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा व वेतनाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील रिक्त पदांचा सविस्तर अभ्यास करावा. कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आकृतिबंध तयार करून या आकृतिबंधास शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.
मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जावे याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील किमान वेतन देण्याबाबत अंतरिम आदेश दिले असून या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याबाबत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना वेतनाबरोबरच इतर आर्थिक लाभ दिले जावेत, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
विधानपरिषदेचे सदस्य तथा समितीचे प्रमुख विलास पोतनीस यांनी 13 मार्च रोजी विधानपरिषदेत प्रश्न मांडला होता. यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी सभागृहात या प्रश्नाबाबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते त्या अनुषंगानेच आजच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
