राज्यातील युवक-युवतींना एकात्मिक आणि समग्र स्वरूपाचे कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध व्हावे, तसेच त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यताप्राप्त कौशल्याधारित उच्च शिक्षणाद्वारे रोजगारक्षम करुन रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात या हेतूने राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (सार्वजनिक-अर्थसहाय्यित) स्थापन करण्यात येत आहे. यासाठी विधानमंडळाने व मा. राज्यपालांनी संमत केलेले महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम राज्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी १४ एप्रिल २०२१ पासून अंमलात आणण्यात येत आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
यामुळे राज्यात सार्वजनिक-अर्थसहाय्यित कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या कामास गती मिळणार आहे. शिक्षणासाठी आयुष्यभर मोठे कार्य केलेल्या बाबासाहेबांच्या जयंतीदिनी अधिनियम अंमलात येत आहे, असे मंत्री श्री. मलिक म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम हा २३ मार्च २०२१ रोजी राजपत्रात प्रसिध्द झालेला आहे. आता हा अधिनियम राज्यात १४ एप्रिल २०२१ पासून अंमलात येत असून त्याबाबतची अधिसूचना नुकतीच प्रसिध्द करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, महाराष्ट्रात असलेले उद्योग समुहांचे मोठे जाळे व रोजगाराच्या प्रचंड संधी विचारात घेता राज्यात सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करणे आवश्यक होते. उद्योगांच्या मागणीनुसार तांत्रिक क्षमता आणि विविध कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळ निर्माण व्हावे असा कौशल्य विद्यापीठ स्थापनेचा उद्देश आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. राज्यातील विविध शहरांमध्ये प्रामुख्याने महानगरांमध्ये बँकिंग, वित्तीय सेवा, विमा, औषधे, आतिथ्य, तेल, वायू, खनिज, एफएनसीजी, उर्जा यासारख्या अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय तसेच खाजगी कंपन्यांची मुख्य कार्यालये कार्यरत आहेत. मुंबई ही चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी उद्योगाचे माहेरघर म्हणूनही ओळखली जाते. त्यामुळे अशा सर्व क्षेत्रांशी संबंधित बँकिंग, वित्त, रचना, नावीन्य, संशोधन कौशल्य विकास क्षेत्रात पुढाकार घेऊन तसे मनुष्यबळ निर्माण केल्यास त्याचा राज्याला फायदा होईल. कौशल्य विकास विभागामार्फत राज्यात ६ विभागीय ठिकाणी सेंटर ऑफ एक्सलेन्स उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे. ही ६ केंद्रे राज्य कौशल्य विद्यापीठाची विभागीय केंद्रे म्हणून काम पाहतील. याकरिता अस्तित्वात असलेल्या विभागीयस्तरावरील आयटीआयचे रुपांतर देखील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये करून ही विभागीय केंद्रे काम करू शकतील. विद्यापीठाने मान्य केलेले अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी राज्यात असणाऱ्या सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सर्व कौशल्य प्रशिक्षण संस्था या राज्य सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाशी संलग्न होऊ शकतील. विद्यापीठ प्रशासन आणि इमारतीच्या खर्चापोटी दरवर्षी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात याशिवाय स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली असून यासाठी शिक्षण संस्थांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशा विविध माध्यमातून राज्यातील युवक-युवतींना दर्जेदार कौशल्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.
सध्या भारतामध्ये आठ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना झाली आहे. त्यामधील सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे राजस्थान, हरियाणा येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे स्थापन झाले आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये दोन सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे प्रस्तावित आहेत. राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, महाराष्ट्र येथे प्रत्येकी एक खाजगी विद्यापीठाची स्थापना झाली आहे.
