राज्यातील हजारो पोलीस शिपायांचे पोलीस उप निरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण करणारा शासन निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मान्यतेनंतर निघाला आहे. आज त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून आता राज्यातील हजारो पोलीस हवालदारांचे पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
राज्यातील सर्वच अंमलदारांना वर्षानुवर्षे सेवेनंतरही पोलीस उप निरीक्षक या अधिकारी पदावर पोहचता येत नव्हते, पण आता पदोन्नतीच्या संधीत वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे त्याचा थेट फायदा भविष्यात हजारो पोलीस शिपाई, हवालदार आणि सहायक पोलीस उप निरीक्षक यांना होईल. या निर्णयाचा पोलीस दलाच्या बळकटीकरणास चालना मिळेल तसेच गुन्ह्यांची उकल होण्यास व गुन्हे रोखण्यास मदत होईल असा विश्वास गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केलाय.
पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने मिळाल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांची गरज भागेल तसेच पोलीस दलामध्ये पोलीस हवालदार व सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या तपासी अंमलदारांच्या सध्याच्या संख्येमध्येही भरीव वाढ होणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील अंमलदारांना वर्षानुवर्षे सेवेनंतरही पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पोहचता येत नसल्याने त्यांना पदोन्नतीचा लाभ देऊन अधिकारी होता यावे या दृष्टीकोनातून हा प्रस्ताव गृहविभागाने तयार केला होता. या निर्णयाला मंजुरी मिळाली.
भविष्यात होणार थेट फायदा
या पदोन्नतीचा थेट फायदा भविष्यात हजारो पोलीस शिपाई हवालदार, सहायक पोलिस निरीक्षक यांना होणार आहे. यामुळे पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल. शिवाय पोलीस दलास सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष कामकाजाकरीता मिळणाऱ्या मानवी दिवसांमध्येही मोठी वाढ होईल. या निर्णयामुळे पोलीस शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यास त्याच्या सेवाकालावधीत पदोन्नतीच्या 3 संधी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस महासंचालक स्तरावर सुकाणू समिती गठित करण्यात येईल, अशी माहितीही गृहमंत्र्यांनी दिली.
तब्बल इतकी वाढली पदे..
पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस निरीक्षक या पदोन्नती साखळीमधील पोलीस नाईक या संवर्गातील 38 हजार 169 पदे वाढवण्यात आली आहेत. पोलिस शिपाई, पोलिस हवालदार व सहायक पोलिस उपनिरीक्षक या संवर्गात वर्ग करण्यात येत आहे. यामुळे आता पुनर्रचनेनंतर पोलिस शिपायांची पदे 1 लाख 8 हजार 58, पोलिस हवालदारांची पदे 51 हजार 210, सहायक पोलिस उपनिरीक्षकांची पदे 17 हजार 71 वाढतील.
