भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकटात फारच डळमळीत झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार सतत सरकारी उपक्रमात आपली भागीदारी विकण्याचा योजनेवर काम करत आहे त्यादृष्टीने 26 सरकारी कंपन्यातील हिस्सा विकण्यास आणि तेवीस कंपन्यांच्या खाजगीकरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
27 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण याबाबत महत्वपूर्ण घोषणा केली. केंद्र सरकारने तेवीस सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला मंत्रिमंडळाकडून ग्रीन सिग्नल ही मिळालेला आहे, असे सीतारमण यांनी म्हटले होते. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी खाजगीकरण करण्यात येणाऱ्या 23 सरकारी कंपन्या कोणत्या आहेत याबाबत काहीच सांगितले नव्हते. मात्र, सरकार आपली भागीदारी 23 नव्हे तर 26 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील विकत असल्याची माहिती अधिकाराखालील(आरटीआय) उघड झाले आहे.
या आरटीआय अर्जात या कंपन्यांची नावेही विचारण्यात आली होती. त्यानुसार सर्व 26 कंपन्यांच्या नावाने विकल्या गेलेल्या भागीदारीची टक्केवारी बाजारपेठेनुसार निश्चित केली, असेही सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, आरटी आय मध्ये युको बँकेच्या खाजगीकरणाच्या यादीत समावेश करण्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. मात्र, त्याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे.
