मराठा आरक्षण स्थगितीवर शरद पवारांकडून अध्यादेशाचा पर्याय
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण स्थगितीच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी अध्यादेशाचा पर्याय सुचवला आहे. स्थगितीच्या निर्णयात सरकारची कमतरता म्हणणारे लोक राजकारण करत आहेत. आम्हाला राजकारण करण्यात इंटरेस्ट नाही. आम्हाला या वर्गाला न्याय द्यायचा आहे, असं शरद पवार म्हणाले. हे आरक्षण टिकेल कसं आणि मुलांना न्याय कसा मिळेल असा आमचा प्रयत्न आहे. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यात एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार जे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असं निकालात म्हटलं आहे.
