Big9news Network
केंद्र सरकारने जर काही महिन्यांपूर्वी घरोघरी जाऊन कोरोनावरील लस दिली असती, तर अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे विशेषतः समाजातील नामांकित व्यक्तींचे जीवा वाचविता आले असते, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले.
ज्येष्ठ नागरिक लसीकरण केंद्रावर जाण्यास असमर्थ असताना केंद्र सरकार हा उपक्रम सक्रियपणे का राबवीत नाही, असा सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला केला. ७५ वर्षांवरील नागरिक, अंथरुणावर रुग्ण आणि दिव्यांग नागरिकांना त्यांच्या घरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेल्या धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल रोजी केलेल्या सूचनेची आठवण केंद्र सरकारला करून दिली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला घरोघरी जाऊन लस न देण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची सूचना केली होती. ‘ही सूचना करून तीन आठवडे झाले तरी केंद्र सरकारने आम्हाला या धोरणाबाबत काहीच सांगितले नाही. सरकारने यावर निर्णय घ्यावा,’ असे म्हणत न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत १९ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
‘अनेक ज्येष्ठ लोक तर काही व्हीलचेअर असलेले नागरिक लसीकरण केंद्रांवर ताटकळत उभे असल्याचे अनेक फोटो आम्ही पाहिले आहेत. हे हृदयद्रावक चित्र आहे. ही काही चांगली बाब नाही. त्यांना आधीच अनेक व्याधी असतात आणि या रांगेत उभे राहून ते कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका पत्करतात.’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
