सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गातील घटकांना विविध सवलती देण्याबाबत काल राज्य शासनाने अध्यादेश जारी केला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या बाबत नुकताच निर्णय घेण्यात आला होता.
एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना सवलती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाची आणि राज्यातील नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम 2018 अन्वये या प्रवर्गात मोडत असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व प्रमाणपत्र देण्यासाठी सक्षम अधिकारी यांना सदर प्रमाणपत्र विनाविलंब देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच लागू करण्यास व या साठी चालू वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या सहाशे कोटी रुपयांव्यतिरिक्त जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यासही मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती ती तशीच आता लागू करण्यास व या साठी चालू वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 80 कोटी रुपयांव्यतिरिक्त जादा निधी लागल्यास त्याची तरतूद करण्यासही मान्यता मिळाली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या खाली वसतिगृह चालविण्यासाठी शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंढले यांच्या मालकीच्या इमारती नोंदणीकृत संस्थांना भाड्याने देण्याची योजना आहे तशीच पुढे सुरु ठेवण्यासही मान्यता दिली आहे.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात यावा तसे साऱथीने या वर्षासाठी मागणी केलेला 130 कोटी रुपयांचा निधी तसेच जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यासही मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे, त्यास अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याचीही तरतूद करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्या प्रमाणे महामंडळाकडे प्रकरण प्राप्त झाल्यावर एका महिन्यात नोकरीत घेण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश शासनाने दिले आहे. या शिवाय या आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु असून शासनाकडे प्रलंबित 26 प्रकरणांवर महिन्यात कार्यवाही करण्याचेही निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका व इतर याचिकांमधील निर्णयाच्या तसेच राज्य शासनाने या कामी देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्याकरीता दाखल केलेल्या अर्जाच्या निर्णयाच्या अधीन हे आदेश असतील, अंतरिम स्थगिती उठविण्याच्या अर्जाच्या अंतिम निकालापर्यंत हे आदेश लागू राहतील असेही यात नमूद केले आहे.
गुन्हे मागे घेण्याबाबत..
मराठा आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात एक महिन्याच्या आत नोकरी देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू असून, प्रलंबित २६ प्रकरणांवर एक महिन्याच्या आत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
