Big9news Network
मंगळवेढा येथे जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर स्मारक निर्मितीसाठी शासकीय जमीन हस्तांतरीत करून शंभर कोटींच्या निधीची तरतूद करावी अन्यथा वीरशैव लिंगातय समाजबांधव आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार घालतील असा इशारा कृती समितीचे अध्यक्ष डाॅ.बसवराज बगले यांनी दिला आहे.
वीरशैव लिंगायत समाजाचे धार्मिक अधिष्ठान असलेल्या जगतज्योती महात्मा बसवेश्वरांचे वास्तव्य असलेली सर्व स्थळे कर्नाटक सरकारने हजारो कोटी रुपयांचा निधी देऊन विकसित केली आहेत.पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात कोट्यावधी लिंगायत समाज आणि बसवेश्वर भक्त आहेत.सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा येथे महात्मा बसवेश्वरांनी वास्तव्य करून समाजप्रबोधन केले त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने स्मारक उभारावे.ही लिंगायत समाजाची मागणी आहे.
मात्र याकडे शासनाचे दूर्लक्ष होत असल्याने लिंगायत समाजाच्या भावना दुखावल्या जात आहेत.या नाराजीचे पडसाद उमटविण्यासाठी आत्ता व्यापक चळवळ उभारण्यात येईल.त्यासाठीच महात्मा बसवेश्वर स्मारक कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे.मंगळवेढा शहर,तालुक्यातील आणि जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय कार्यक्षम समाजबांधवाना या कृती समितीत स्थान देऊन शासकीय स्तरावर पाठपुरावा करण्याचा निर्धार डाॅ.बसवराज बगले यांनी सांगितले.
स्वतंत्र जमीनीसह 100 कोटींची गरज –
कृषी खात्याच्या अखत्यारीत कृषी पर्यंटनाच्या नावाखाली महात्मा बसवेश्वर स्मारक करण्यास समाजाचा विरोध आहे.त्याऐवजी कृषी बीज गुणन प्रक्षेत्रासाठी संपादित करूनही त्याचा वापर न केलेली 15 हेक्टर जमीन स्वतंत्रपणे स्मारकाच्या नावाने वर्ग करून ती नगरपरिषदेच्या माध्यमातून किंवा स्मारक समिती मार्फत विकसीत करणे शक्य आहे,येत्या अंदाजपत्रकात स्वतंत्र स्मारकासाठी 100 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी.यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह प्रशासन प्रमुखांची लवकरच भेट घेणार असल्याचेही डाॅ.बगले म्हणाले. ‘अन्यथा मतदानावर बहिष्कार ‘
मागील पाच वर्षात प्रशासकीय स्तरावर यासाठी उदासीनता दाखविली गेली. सत्ताधारी भाजपाने आणि शासन नियुक्त समिती सदस्यांनी या विषयाला गांभिर्याने घेतले नाही.त्यामुळे या विषयी सरकारचे लक्ष वेधून प्रस्ताव दिला आहे.आत्ता त्याकडे दूर्लक्ष झाल्यास येत्या जिल्हा परिषदा,पंचायत समित्या,आणि महानगरपालिका निवडणुकीत वीरशैव लिंगायत आणि सर्व पोटजातीचे समाज बांधव मतदानावर बहिष्कार घालतील.असा इशारा सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि संबंधित प्रशासन प्रमुखांना लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
