Latest Post

धक्कादायक ! डोक्यात गोळी झाडून पोलीस अधिकाऱ्याची आत्महत्या सोलापूरच्या पालकमंत्रीपदी चंद्रकांत पाटील तर अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री..

Mh13news Network

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांना नऊ जूनपर्यंत अटक करणार नाही. त्यासाठी त्यांना तपासाला सहकार्य करावे लागेल, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सोमवारी सांगितले.

अकोल्याचे पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांच्या तक्रारीवरून दाखल गुन्हा रद्द करावा, यासाठी परमवीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी सुटीकालीन न्यायालयापुढे होती. परमवीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अशीच मागणी करणारी विशेष याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून यासंदर्भात कोणताही दिलासा मागू नये. तरच राज्य सरकार त्यांना नऊ जूनपर्यंत अटक न करण्याचे आश्वासन देऊ शकेल, असे राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाला सांगितले.

परमवीर सिंह यांनी गेल्याच आठवड्यात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच अनिल देशमुख यांच्याविरोधात तक्रार केल्याने सरकार सूडबुद्धीने आपल्यावर गुन्हे दाखल करीत आहे. त्यामुळे गुन्हा रद्द करावा आणि आपल्याविरोधात सुरू असलेली चौकशी अन्य राज्यात वर्ग करावी. तसेच या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी मागणी सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत केली आहे. त्यावर खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्ते दोन दगडांवर पाय ठेवू शकत नाहीत. एकाच वेळी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात सारख्याच मागणीसाठी याचिका करू शकत नाहीत.

दरम्यान, राज्य सरकारने सिंह यांना ९ जूनपर्यंत अटक न करण्याचे आश्वासन दिले. उच्च न्यायालयाने ते स्वीकारत सिंह यांना याच गुन्ह्याशी निगडित कोणताही दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाकडून मागायचा नाही, असे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशावर सिंह यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी सहमती दर्शविली. त्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ९ जून रोजी ठेवली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *